इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंध थोड़े समय के लिए ही हो सकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय से नियुक्त प्रशासकों की समिति चुनावों और नए संविधान को लेकर FIFA की लगभग सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है. इसलिए अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन अभी भारत में हो सकता है.
एक शीर्ष सूत्र ने कहा, “अधिकारियों को लग रहा है कि प्रतिबंध थोड़े समय के लिए ही रहेगा और चुनाव 28 अगस्त को नहीं लेकिन 15 सितंबर (FIFA की समय सीमा) से पहले कराए जाएंगे. सीओए FIFA की शर्तों के अनुसार चुनाव कराने पर सहमत है.”
उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप (U17 Women's World Cup) की मेजबानी भी बचाई जा सकती है.
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पता चला है कि COA को अभी FIFA के प्रतिबंध की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह विश्व संस्था की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए तैयार थे.
भारतीय फुटबॉल समुदाय को बुधवार को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई के फैसले का इंतजार है.
सूत्रों ने बताया कि COA, FIFA और खेल मंत्रालय राज्य संघों के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचक मंडल के साथ AIFF के चुनाव कराने पर सहमत हैं. अब इन चुनावों के निर्वाचक मंडल में 36 प्रख्यात खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जाएगा.
इससे पहले निर्वाचन अधिकारी ने जिन 36 खिलाड़ियों की सूची जारी की थी उनमें शब्बीर अली, मनोरंजन भट्टाचार्य, प्रशांत बनर्जी, आईएम विजयन और बाईचुंग भूटिया (Bhaichung Bhutia) भी शामिल हैं.
हालांकि पांच प्रतिष्ठित खिलाड़ी (तीन पुरुष और दो महिला) प्रस्तावित 22 सदस्यीय कार्यकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं और उन्हें मतदान का अधिकार होगा.
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