कमेटी के सदस्य विनोद और डायना एडुल्जी के बीच बहुत ही ज्यादा मतभेद रहे
खास बातें
- गठन के समय थे तीन सदस्य
- करीब हर मुद्दे पर टकराव रहा विनोद राय और डायना एडुल्जी का
- सुप्रीम कोर्ट ने लिया मीडिया संज्ञान
किसी भी संस्था में दो सदस्य हों, तो मतभेद जाहिर सी बात है. कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट (#Supremecourt) द्वारा बीसीसीआई (#BCCI) के काम-काज को संचालित करने के लिए गठित की गई क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी (सीओएm, #COA) के साथ भी ऐसा ही हो रहा था. इतिहासकार रामचंद्र गुहा (#RamchandraGuha) के कमेटी से इस्तीफा देने के बाद से अध्यक्ष विनोद राय (#VinodRai) और डायना एडुल्जी (#DianaEdulji) के बीच ज्यादातर मुद्दों पर पर टकराव हो रहा था. और यह टकराव इतना ज्यादा सुर्खियों में रहा कि आए दिन मीडिया में सुर्खियां बना रहा. ऐसे में ये सुर्खियां उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचीं. और अब सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया है कि आगे से यह टकराव न हो. सुप्रीम कोर्ट ने अब सीओए में तीसरे नए सदस्य की नियुक्त कर दी है.
जाहिर है कि अब सीओए क्रिकेट से जुड़ा कोई भी फैसला लेगा, तो टकराव बिल्कुल भी नहीं होगा. और हर फैसला 2-1 के मत से ही होगा. बता दें कि शुरुआत में सीओए के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्य कमेटी का गठन किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद कई तार्किक मुद्दों पर रामचंद्र गुहा ने सीओए पर ही आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दे दिया था. थोड़ा चौंकाने वाली बात यह तो रही ही कि सुप्रीम कोर्ट ने गुहा के ठोस तर्कों का तो संज्ञान नहीं ही लिया, साथ ही लंबे समय तक यह तीन सदस्यी कमेटी दो सदस्यीय में तब्दील हो गई.
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इसका असर यह हुआ कि विनोद राय और डायना एडुल्जी के बीच हर मुद्दे पर राय एक-दूसरे के उलट रही. और ज्यादार फैसले विनोद राय ने बतौर अध्यक्ष वीटो पावर होने के कारण लिए. और इस व्यवस्था के बाद से सीओए की लगातार किरकिरी हो रही थी. फिर चाहे बीसीसीआई के सीओ राहुल जौहरी पर "मी टू" के तहत लगे आरोप हों, या फिर डब्ल्यूवी रमन की महिला टीम की कोच की नियुक्ति रही हो. या फिर महिला वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर को एक खिलाड़ी विशेष को ड्रॉप करने से संबंधित खबर चर्चा में रही हो, इन तमाम विवादों ने सीओए की जमकर बदनामी कराई. यही वजह रहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीरवार को अब लेफ्टीनेंट जनरल रवि थोडगे की तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त कर दी.
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लेकिन मामला यहीं खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कै कि वह सीओए की संख्या तीन से
बढ़ाकर पांच कर सकती है.